ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਦੀ ਥਾਂ YSL ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ। SYL ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਉਂਝ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
