ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, SGPC ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ…ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ…
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਗਪਤ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
‘ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
