ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਫੌਜੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 173 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅੱਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਨ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੇਂਡਰ” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ “ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
