ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.), ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SKM ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
