ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਜਲੰਧਰ ਫਰਮ ਦਾ 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ”ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ/ਫਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਅਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 6 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਫਰਮ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
