ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਵੋ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਈਓ ਹੋਂਗ ਜ਼ੁਕਵਾਨ, ਵੀਵੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਹਰਿੰਦਰ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੇਮੰਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਆਂਗਵੇਨ ਕਿਆਂਗ ਉਰਫ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਆਂਗ, ਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 48 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 23 ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਚੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ 62,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
