ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਿਕਸ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਚੋਣ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ TikTok ਦੀ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ TikTok ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ByteDance ਹੁਣ TikTok ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕ-ਟਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ’ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ TikTok ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
