1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਗਮਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ‘ਚ ਸੱਜਣ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
