ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਡੀਐਫ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ 1900 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Add Comment