ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਲਗਾ ਰਹੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
