ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (NIV) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ B1 (ਕਾਰੋਬਾਰ) ਅਤੇ B2 (ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ NIV ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਚਾਡ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਧੇਗੀ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
