ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-2023 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 335 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10,440 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਫੀ ਪਰਮਬਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,662 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2019-23 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,805 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 222 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2018-2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਏਪੀਏ, ਜੋ 1967 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2019 ਦੀ ਸੋਧ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿੰਨੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ।
