ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ-ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ – ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ – ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
