ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਕਰ ਲਈ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਡਿੰਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ, ਇੰਸੈਪਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਮਰਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
