ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਬਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ-
ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ-
- ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਹੂਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
- ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
- ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਹੂਣੇ (ਸਟੇਟਲੈਸ) ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 18 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤ 19 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜਣੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 460 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 289 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਗਈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ?
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਲੈਸਨੈੱਸ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਗਿਰਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
