ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਟੀਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਜ ਰਾਜਾ ਜਾਵੇਦ ਹਸਨ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਜੇਆਈਟੀ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 69 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇਬਾ ਚੌਧਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਇਮਰਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
