ਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਲ 58 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪਕੀਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਲ 58 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਤੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
