ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ” ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ @C2+50% ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ” ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ – ਪੂਰਾ ਦਾਮ” – “ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੀਮਤ” ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 68% ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ 26-27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
• ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣਗੇ।
•• 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਟੂ-ਐਕਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ/ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੀਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੀ ਐਮ-ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਾਨ ਮੋਲਾ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
