ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਸਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਓਪੀ27 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ’ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਓਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ। “ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ NDCs (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ) ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।” ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
