ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਸਟਰੀਆ, ਮਾਲਟਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
