ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਦੀਪ ਪਾਸਬੋਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸਸ਼੍ਰੀਮਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਥੀਫ਼’ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ੍ਰਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਥੀਫ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
