ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਨਤੀਜੇ’ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੌਰਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਨਦੀਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹਨ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।”
