ਰੂਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ $60 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਤੇਲ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 67 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 101 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਲਫਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਤਾਲੀਆ ਓਰਲੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।
