ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 362 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 12.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰਾਬੇ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੱਟ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ 10 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
