ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਲਾਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਏਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ NAB ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NAB ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
