ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 67 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। 2014 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ 2023, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 172 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 181 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
