ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸਨੇ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਐਮ ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਨ ਓਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਲ 2 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਐਲ -1 ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿਯਮ 1956 ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਨ ਢੱਲ (ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ) ਅਤੇ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ (ਆਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਮ ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੱਥ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿੰਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਫਿਕਸ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2022-23 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੱਪੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
