ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫੰਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਭਾਜਪਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
