ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਬਾ ਵੈਸਟ, ਝਾਬੂਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੈਂਕੋ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1910 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ।
ਇਹ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ 300 ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਔਸਤਨ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ (2×270) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ 11 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਲ ਪਾਵਰ, ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਰਸ਼ਮੀ ਮੇਟਾਲਿਕਸ, ਸ਼ੇਰੀਸ਼ਾ ਟੈਕਨਾਲੌਜਿਜ਼, ਸਾਈ ਵਰਧਾ ਪਾਵਰ, ਮੇਗਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਕ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ, ਆਰ.ਕੇ.ਜੀ. ਫੰਡ (ਆਰ.ਕੇ.ਜੀ. ਟਰੱਸਟ), ਕੇ.ਐਲ.ਯੂ. ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 7902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 11165 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1718 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 7.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤਨ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
