ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।” ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
