ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਤਵਯ ਪੱਥ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ (MoU) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ MoU ਤਹਿਤ ਕਰਤਵਯ ਪੱਥ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਝਾਂਕੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ MoU ਤਹਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਝਾਂਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਝਾਂਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਲੱਦਾਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
