ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ”ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ” ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ”ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2183 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜੋ A2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਿਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਵਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2006 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, C-2 ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2866.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ।
