ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਕਰੀਬ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾਇਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 350 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
