ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਲਮੈਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
