ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਯੋਗਤਾ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 20 ਮਈ 2025 ਤੀਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
