ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ 7 ‘ਚ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਟੀ-6/23) ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਪਗ 12.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਐਫ਼ ਐਂਡ ਏ) ਰੈਂਟਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2023, ਅਗਸਤ 2024, ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤਕ ਦਾ ਕੁੱਲ 5,725 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 100 ਗੁਣਾ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 3.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 (ਡੇਟ ਆਫ ਵੈਕੇਸ਼ਨ) ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਕੇ 8.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤਕ ਲਈ 26,106 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 59,680 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲ 12,76,418 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 11 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
