ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਰਿਟ ਆਫ਼ ਕੋਓ ਵਾਰੰਟੋ’ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੱਦਾਚਾਰ, ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ – ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ – ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਓ ਵਾਰੰਟੋ ਰਿੱਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਓ ਵਾਰੰਟੋ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Add Comment