ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੋਸ-ਰੈਲੀ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਗੇ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
