ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੇੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਤਿ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂਡਵ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨਿਕਾ-ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਮੈਡੀਸਨ ਏਜੇਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਰਨਾਟੀ (ਫਾਈਜ਼ਰ/ਬਾਇਓਨਟੈੱਕ), ਮਾਡਰਨਾ, ਵੈਕਸਜੇਰਵੀਰੀਆ (ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ/ਆਕਸਫੋਰਡ) ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
