ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 150 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 300 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ,ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਰ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
