ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਮੰਤਰੀ ਐਲਜੈਂਦਰੋ ਮਯੋਰਕਸ (Alejandro Mayorkas) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਗ਼ੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 10 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।
