ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
