ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ…* ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ *

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ l ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 30% ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੈ l ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ l ਲੌਕ ਡੌਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਹਦਵਾਣਾ 20 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ l ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 20 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ 15 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ l ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਹਦਵਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ l ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇੰ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ l

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਫੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ l

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ l

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ l ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ l ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ l ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ l

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਵੀ ਬਿਲਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਰ ਹੀ ਬਣੇ l

ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕ ਡੌਨ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣਗੀਆਂ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ l

ਪਹਿਲੇ ਲੌਕ ਡੌਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪੋਜਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ l ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ l ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਆਈ l ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਡੌਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾ ਆਵੇ l ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ l ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ l

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ l ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ (ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ) ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ l

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਲਸੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ l ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ l ਪਾਲਸੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ l ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ l

ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ l ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ l ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ l ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹਨ l

ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ l

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਣ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ l ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਜਾਮ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l

ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ l

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ l ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ 1991 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹੀ ਹੈ l ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ l ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1991 ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ l ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ l ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 1991 ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ l ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਘਰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ l

ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਣ ਇਨਵੈਸਟਰ ਘਰ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ l ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਆਂਗਾ ਓਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ l ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇ l ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ਖੁਦ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕੱਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ lਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ l

ਨੋਟ :- ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ l ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਥੋਰਾਈਜਡ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਲ ਅਡਵਾਇਜਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ l-ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੁਰਦਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ