ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
325 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 325 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ (1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਵਿਕਲਪ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 41.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 38.08 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 03.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
