ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੁਮੁਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
