ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 1922 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬ੍ਰੈਡੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੈਕਬੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਇੱਕ “ਗੋਰਡੀਅਨ ਗੰਢ (ਅਣਸੁਲਝੀ ਸਮੱਸਿਆ) ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ” ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸਨ”।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਰਗੇ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ” ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ” ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਮ ਫੌਕਸ ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਮੈਕਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ”।ਯੂਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਾਈਟ ਨੇ 4,000 ਆਗਮਨ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ 1,600 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ” ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
