2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ, 1992 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 435 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
