ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ, 850 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ।
