ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿੱਤ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਨਸੋਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਰਮਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ) ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਕੁਝ’ਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 202 ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 10 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾ ਭਾਸ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
