ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੌਲ, ਮੀਥੇਨੌਲ, ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਾਹਨ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
